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THE EDGE
TAX & LEGAL UPDATE

 

 

Vol 1, Part 7

Wednesday, Oct 11, 2017

Weekly on GST, FSSAI, RERA & More...

 

FROM EDITOR'S DESK

 

 

The GST Council Meeting held earlier this week in Delhi came as a big relief for the Small and Medium Enterprises all over the country. The government gave the businessmen of our country a reason to celebrate the festival of lights more than a week prior to it. Significant changes have been recommended in the Council Meet. The Government in our view has finally come to terms with the fact that in order to make GST a success, they need to boost the Small and Medium Enterprises, which are the backbone of our economy. We welcome this move made by the Government and hope that it would help the business sector to flourish.
The response by our readers has been overwhelming. We hope to continue receiving your valuable response and keep on improving this newsletter in accordance with your suggestions. Please contact us at contact@ghiya.in

 

PANKAJ GHIYA, ADVOCATE
Mobile: +91 98290 13626

 

TIMELINES

 

 

Upcoming due dates under GST & Income Tax Laws:

 

Income Tax - TCS Return 15th Oct
ESI & PF Deposit 15th Oct
GSTR-4 (July-Sept, Composition Dealers) 15th Nov (No need to file GSTR-4A)
GSTR-3B (Sep) 20th Oct
GSTR-2 (July) 31st Oct
GST TRAN-1 (Can be revised once) 31st Oct
GST CMP-03 31st Oct
Income Tax - TDS Return 31st Oct
IT Return for business and Audit Report (FY 2016-17) 31st Oct
GSTR-3 (July) 10th Nov
GSTR-4 (July-Sep, Composition Dealers) 15th Nov (No need to file GSTR-4A)
GSTR-6 (July-Sep, Input Service Distributor) 15th Nov
Registration for persons liable to TDS and TCS From 18th Sep

 

FORTHCOMING EVENTS

 

 

10th Nov 2017
The Society of Construction Law - 7th International Conference Know More

 

3rd Dec 2017
AIFTP National Tax Convention at Jabalpur - To be inaugrated by Hon'ble Chief Justice of India

 
   Weekly Quiz

 

THIS WEEK'S QUESTION

 

Which of the following goods are kept outside the purview of GST?
Option 1: Lubricants
Option 2: Petrol
Click here to participate

 

Last date: Oct 13, 2017

 

LAST WEEK'S WINNERS

 

  • CA Vinay Pungaliya, Jodhpur
  • Arun Kumar Routray, Bangalore
  • Sanjay Jain, Udaipur
RECENT PUBLICATIONS
ITAT (JAIPUR BENCH) JUDGEMENTS

 

 

M/S ASSOCIATED SOAPSTONE DISTRIBUTING CO. PVT. LTD. JAIPUR VS. ACIT, JAIPUR dt. 01.09.2017
Issue: Interpretation of Section 32, 37(1) of Income tax Act, 1961
Allowability of claim of deduction – Issue decided in favour of the Assessee. Read More

 

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR VS. DCIT, JAIPUR and DCIT, JAIPUR VS. STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR dt. 31.08.2017
Issue: Broken period interest on purchase of securities is deductible u/s 37 of the Act Applicability of S.14A read with Rule 8D
Held in favour of the Assessee. Revenue’s Appeal: Allowability of deletion of additions of certain amounts on account of expenses incurred for earning tax free income, interest income on accrual basis, etc – Held against the Revenue and in favour of the Assessee. Read More

 

CANTT BOARD, AJMER VS. INCOME TAX OFFICER (TDS) AJMER dt. 18.09.2017
Issue: Interpretation of Section 249(2) of Income-Tax Act, 1961 Time Period to file Appeal - Allowed in favour of the Assessee Read More

 

SHREE KAILA DEVI TEMPLE TRUST, KARAULI HOUSE, NEW SANGANER ROAD, JAIPUR. VS. THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS), JAIPUR. Dt. 03.10.2017
Issue: Application to Assessee Trust seeking approval u/s. 80G
Allowed in favour of the Assessee Read More

 

RECENT AMENDMENTS

 

 

HIGHLIGHTS FROM THE 22nd GST COUNCIL MEETING HELD ON 06.10.2017 AT DELHI (RECOMMENDATIONS)

 

  • Benefit of Composition Scheme extended to taxpayers with Aggregate Annual Turnover of up to 1 Crore. The facility to avail the same shall be available up to 31.03.2018.
  • Taxpayers with Aggregate Annual turnover of up to 1.5 Crore shall be required to file Quarterly returns in GSTR-1, GSTR-2 and GSTR-3 instead of monthly returns and pay tax on Quarterly basis. Meanwhile they are required to file GSTR-3B till December. All taxpayers are required to file GSTR-1, 2 and 3 for July, August & September, 2017.
  • Reverse Charge Mechanism u/s. 9(4) of CGST and 5(4) of IGST suspended till 31.03.2018.
  • No requirement to pay tax on Advance for taxpayers with Aggregate Annual turnover of up to 1.5 Crore. GST payable only on when supply of goods is made.
  • Services provided by GTA to unregistered Persons shall be exempt from GST.
  • Changes in GST Rates for certain Goods and IGST Rates on Imports of certain Goods. Read more

 

For detailed glance at the updates Click here.

 

GST

 

Notification No. 37/2017-CT dt. 04.10.2017
Notification on extension of facility of LUT to all exporters issued Read More

 

Circular No. 08/2017 dt. 04.10.2017
Regarding clarification on issues related to furnishing of Bond/LUT for exports. Read More

 

CUSTOMS

 

Notification No. 94/2017-Cus (NT),dt. 05.10.2017
Regarding Exchange Rates Read More

 

Instruction No. 15/2017-Customs vide File No. 450/119/2017-Cus IV
Regarding Refund of IGST Paid on Export of Goods under Rule 96 of CGST Rules. Read More

 

ANTI-DUMPING DUTY

 

Notification No. 46/2017-Cus (ADD), dt. 04-10-2017
Seeks to impose anti-dumping duty on imports of "PNA"" originating in or exported from China PR. Read More

 

Notification No. 47/2017-Cus (ADD), dt. 06-10-2017
Seeks to continue imposition of anti-dumping duty on imports of "Melamine" originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan Read More

 

CENTRAL EXCISE

 

Notification No. 22/2017-CE, dt. 03-10-2017
Seeks to amend notification No. 11/2017-Central Excise so as to reduce the excise duty rates on Petrol and Diesel ( both unbranded and branded ). Read More

 

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

 

NOTIFICATION dt. 05.10.2017
Regarding Scheme of budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in States of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North East including Sikkim. Read More

 

 

FROM THE BENCH

 

 

GST

 

CHEMICO SYNTHETICS LTD. VS. UOI dt. 27.09.2017
Interim directions issued inter alia permitting petitioner to clear the consignments of imports constituting inputs for the fulfillment of export orders placed on it prior to 1st July 2017 without any additional levies. To be listed along with W.P.(C) 6534/2017 on 22nd February, 2018: DELHI HC Read More

 

SANJEEV SHARMA VS UOI dt. 18.09.2017
GSTN portal for taking advance ruling applications to be ready in January, 2018; though same can be done manually from 20th Oct, 2017 after depositing fees of Rs. 5000 on the portal. HC questions authority for postponement when provisions of law are already in force Notice issued to GSTN returnable on 27 September 2017. Now listed on 16.10.2017: DELHI HC Read More

 

VAT

 

BHUSHAN STEEL LIMITED VS. COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES
Regasified Liquefied Natural Gas is not Compressed Natural Gas (CNG) and it is taxable under Entry No. 8(a) of Schedule IV of Uttar Pradesh VAT Act Read More

 

COMMISSIONER, COMMERCIAL TAX, DEHRADUN VS. VALLEY HOTEL & RESORTS, DEHRADUN
40% of billed value to the customer in a Restaurant is liable to Service Tax. Therefore, VAT can be imposed only on the balance of 60% of the bill, since VAT cannot be imposed on the declared element of service liable to Service Tax: SC Read More

 

SERVICE TAX

 

SIGNODE INDIA LTD. VS. COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
Appeal allowed. Held that prior to the amendment made by the Finance Act of 2005 w.e.f. 16.06.2005, the appellant would not be liable to pay service tax on the “Cargo Handling Service” rendered by it in terms of section 65(23) read with section 105(zr) of the Act: SC Read More

 

INCOME TAX

 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX VS. BALBIR SINGH MAINI
Where for want of permissions, entire transaction of development of land envisaged in JDA fell through; there will be no profit or gain which arises from transfer of a capital asset, which could be brought to tax under section 45 read with section 48: SC Read More

 
MISCELLANEOUS

 

 

 

 
  एडवांस रूलिंग - जीएसटी - प्रियम्वदा जोशी, एडवोकेट
Author Anil Sir

सीजीएसटी कानून के अंतर्गत एडवांस रूलिंग के प्रावधान धारा- 95 से 106 में वर्णित है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति या व्यवहारी को अपने कर दायित्व या कर दर या वस्तु या सेवा का वर्गीकरण या आगत कर की स्वीकार्यता या पंजीकरण आदि के संबंध में कोई प्रष्न है तो वह नियत प्रक्रिया को अपना कर अपने प्रष्न का अधिकृत जवाब / निर्णय प्राप्त करने का अधिकारी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाद उत्पन्न होने से पहले ही व्यक्ति अग्रिम न्यायिक निर्णय पा सकता है तथा विवाद उत्पन्न होने की संभावना खत्म हो जाती है।

इस प्रक्रिया से आवेदक द्वारा की जाने वाली गतिविधि के संबंध में अग्रिम कर देयता में निष्चितता प्रदान होती है तथा पारदर्षिता और किफायत के साथ तत्काल निर्णय प्राप्त हो जाता है। इससे मुकदमे व शास्ति आरोपण की कार्यवाही आदि से बचा जा सकता है तथा दिये गये निर्णय का पालन करने पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं हो सकती। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यवहारी जो पंजीकृत है या पंजीकृत नहीं है, निर्देषित प्रारूप में आवेदन कर सकता है तथा उसके आवेदन करने पर कानून के अनुसार आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन के भीतर लिखित में न्यायिक निर्णय दिया जाना आवष्यक है। आवेदन कभी भी किया जा सकता है तथा निर्देषित आवेदन सिर्फ जो प्रष्न कानून के अंतर्गत आते हैं उन्हीं के लिए किया जा सकता है। उक्त आवेदन आपूर्ति के संबंध में तथा पंजीकरण आदि के संबंध में भी पूछा जा सकता है। वह मामलें जिनमें कोई कार्यवाही या निर्णय हो गया हो या समान प्रष्न लम्बित हो उन प्रष्नों पर प्रतिबंध है, अग्रिम न्यायिक निर्णय निम्न मामलों में लिया जा सकता है-

• अधिनियम के अंतर्गत
• किसी भी वस्तुओं या सेवाओं का वर्गीकरण,
• जारी अधिसूचना जो कर की दर को प्रभावित करती है,
• वस्तुओं या सेवाओं के अपनाये जाने वाले सिद्धांत,
• इनपुट कर क्रेडिट के भुगतान या माने गये भुगतान की स्वीकार्यरता,
• किसी भी वस्तुओं या सेवाओं पर कर भुगतान के दायित्व का निर्धारण,
• क्या आवेदक का पंजीकृत होना आवष्यक है,
• आवेदक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में किया गया कोई विषिष्ट कार्य जिसका परिणाम किन्ही वस्तुओं या सेवाओं के रूप में हो अथवा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो, जो इस शब्द के दायरे में आते हो।

अग्रिम न्यायिक निर्णय की बाध्यता केवल आवेदक पर तथा आवेदक की कर निर्धारण अधिकारी पर होगी। इससे स्पष्ट है कि उक्त अग्रिम न्यायिक निर्णय अन्य व्यक्तियों पर अपने आप लागू नहीं माना जायेगा। अगर आवेदक या कर निर्धारण अधिकारी अग्रिम न्यायिक निर्णय से असंतुष्ट है तो वह अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर कर सकता है। उक्त अपील 30 दिन के अंदर पेष करनी आवष्यक है। उक्त अपील निर्धारित प्रारूप में व संबंधित दस्तावेजों के साथ पेष करनी होती है। अपीलीय प्राधिकारी उक्त अपील को 90 दिन के अंदर निर्धारित करने के लिए बाध्य है। अगर अपील में निर्देषित किसी मुद्दे पर सदस्यों के बीच कोई मतभेद है तो यह समझा जायेगा कि अपील के अंतर्गत किसी भी प्रष्न के संबंध में कोई अग्रिम न्यायिक निर्णय जारी नहीं किया जा सकता। फायदा- अगर किसी भी कर दर या आगत कर आदि के संबंध में उसे कोई संषय है तो वह उक्त प्रावधान की मदद लेकर एक अधिकृत उत्तर या निर्णय प्राप्त कर सकता है तथा उसको आगे उस संदर्भ में किसी भी संषय की जरूरत नहीं रहती।

 

 

 

Editorial Team : Meenal Ghiya, Priyamvada Joshi, Ankit Agrawal, Deepak Garg

 

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