Vol 1, Part 6

Wednesday, Oct 04, 2017

Weekly on GST, FSSAI, RERA & More...

सीजीएसटी कानून के अंतर्गत ब्याज से संबंधित प्रावधान धारा- 50 में वर्णित किए गए हैं। इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति द्वारा कानून के अंतर्गत कर का संदाय विहित अवधि में नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में धारा- 50(1) के अंतर्गत ब्याज का आरोपण किया जा सकता है। इस संबंध में कानून यह वर्णित करता है कि ब्याज की राषि 18 प्रतिषत से अधिक नहीं होगी। सरकार द्वारा अधिसूचना नम्बर 13/2017 दिनांक 28.06.2017 जारी कर उपरोक्त स्थिति में ब्याज की दर 18 प्रतिषत अधिसूचित कर दी है।

ब्याज की गणना निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है तथा प्रक्रिया के अनुसार जब कर शोध्य हो जाता है उसके पष्चावर्ती दिन से उस तिथि तक की जायेगी, जब तक कि उक्त कर का भुगतान हो नही गया हो।
धारा-50(3) के अंतर्गत अगर कोई कर देय व्यक्ति द्वारा आगत कर का असंबंधित या आधिक्य का दावा किया जाता है तो उस स्थिति में कानूनन उस पर 24 प्रतिषत तक का ब्याज का आरोपण का अधिकार सरकार द्वारा सीजीएसटी कानून के अंतर्गत दिया गया है। इसी में अगर किसी कर देय व्यक्ति द्वारा धारा-43(10) के अंतर्गत निर्गत कर के संबंध में असंबंधित या अधिक दावा कर लिया जाता है तो उस स्थिति में भी ब्याज का आरोपण उक्त धारा के अंतर्गत ही होगा। हालांकि कानून में यह वर्णित है कि ब्याज दर 24 प्रतिषत से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन कानून के अनुसार इसकी अधिसूचना सरकार द्वारा जारी करना जरूरी है तथा ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा अधिसूचना नम्बर 13/2017 दिनांक 28.06.2017 को जारी की गयी है जिसके अनुसार ब्याज दर 24 प्रतिषत अधिसूचित की गयी है। अगर करदाता द्वारा अधिक कर जमा करा दिया जाता है तो विषेष स्थिति में उसको रिफण्ड पर भी ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। रिफण्ड के प्रावधान धारा 54 मे वर्णित है जिसके अनुसार अगर एक्सपोर्ट से संबंधित रिफण्ड निर्धारित अवधि में नहीं दिया जाता है तो उस पर 6 प्रतिषत ब्याज देय होगा। इसी प्रकार धारा 56 में यह भी वर्णित किया गया है कि अगर किसी अपीलीय अधिकारी या अधिकरण या न्यायालय के पालना में निर्धारित अवधि में रिफण्ड जारी नहीं होता है तो उस स्थिति में 9 प्रतिषत तक ब्याज सरकार द्वारा दिया जा सकता है लेकिन उपरोक्त परिस्थिति में सरकार को ब्याज दर के बारे में अधिसूचना जारी करनी होगी। ब्याज से संबंधित भुगतान आदि की प्रविष्टि पंजीकृत व्यवहारी के इलेक्ट्रोनिक केस लेजर में होगी तथा व्यवहारी के खाते में जब वह जीएसटीन पोर्टल पर लोगिन करेगा उस पर दिखाई देगी। ब्याज आदि का भुगतान व्यवहारी द्वारा क्रेडिट लेजर से नहीं किया जा सकता तथा सिर्फ इलेक्ट्रोनिक केस लेजर के मार्फत ही किया जा सकता है। अगर व्यवहारी द्वारा अपनी आपूर्ति पर देरी से प्राप्त राषि पर कोई ब्याज लिया जाता है तो वह आपूर्ति में सम्मिलित माना जायेगा तथा उस पर भी वस्तु एवं सेवा कर का आरोपण निर्धारित दर से होगा। इसके लिए धारा 15(2) में स्पष्ट वर्णन किया गया है। कुछ परिस्थिति में ब्याज प्राप्ति भी सेवा की आपूर्ति मानी गयी है तथा उस पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधान लागू होते हैं लेकिन कानून के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 28 के अंतर्गत सेवा की परिस्थिति में करमुक्त घोषित की गयी है। इस तरह देखें तो उपरोक्त परिस्थितियों में ब्याज से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को जीएसटी में अलग-अलग जगह वर्णित किया गया है तथा उनका संबंधित प्रावधानों के साथ अध्ययन जरूरी है।